हिन्दी और सीधे सादे होने का नाटक

जैसा कि हमारे नवोदय विद्यालय में नियम है नवीं कक्षा के लगभग 25 बच्चों को अपने मूल विद्यालय को छोड़कर देश के किसी दूसरे राज्य के नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाना होता है और इसी तरह की उल्टी प्रक्रिया भी दोहरायी जाती है । इसी नियम के तहत हमारे विद्यालय के छात्र उत्तर प्रदेश के गौरीगंज अमेठी नवोदय विद्यालय पढ़ने जाते हैं और वहाँ के छात्र यहाँ आते हैं । इस बार भी यह क्रिया दोहराई गयी । हमारे विद्यालय के एक अध्यापक जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उनके साथ पुस्तकालय इंचार्ज छात्र छात्राओं को लेकर गई । वापस आकर जो उन्होने बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था ।

वे यहाँ से राप्ती सागर एक्स्प्रेस में गए थे । एर्णाकुलम से गौरीगंज तक की उबाऊ यात्रा तीन दिनों में पूरी होती है । जाने आने और खाने पीने का खर्चा सरकार वहन करती है । लेकिन ये वहाँ करने का जो तरीका है वह बहुत पुराना है । इसके परिणामस्वरूप सरकारी धन अधिकतम दो दिनों तक भी बमुश्किल चल पाता है । फिर छात्र अपने पैसे से खाएं या नहीं तो अध्यापक / अध्यापिका जो साथ गए हैं वे अपनी उदारता से कुछ दिला दें तो बड़ी बात है । इसमें एक काम और होता है । अध्यापक / अध्यापिका रेलवे के कैटरिंग कर्मचारियों से मोलभाव करते हैं ताकि उन्हीं पैसों में बच्चों को कम से कम ढाई दिनों का खाना मिल जाए और तीसरी शाम भूखे भी गौरीगंज पहुँच गए तो कोई बात नहीं वहाँ विद्यालय का खाना मिल जाएगा !

पिछली बार जब मैं गया तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया था । लेकिन इस बार गए अध्यापकों के सामने दूसरा रास्ता था ही नहीं । क्योंकि वे मोलभाव नहीं कर सकते थे । कहाँ से मोलभाव करते उन्हें हिन्दी आती ही नहीं थी । राप्ती सागर में आईआरसीटीसी के कर्मचारी हिन्दी भाषी हैं । बात यहीं खत्म नहीं होती । उन कर्मचारियों ने हिन्दी नहीं बोलने के कारण इन दोनों अध्यापकों की बड़ी फ़ज़ीहत की । अंग्रेजी के उक्त अध्यापक ने बताया कि यह दुर्व्यवहार एक यात्रा के पहले दिन से शुरू होकर यात्रा अंतिम होने के समय तक जारी रहा और अंततः यह एक गतिरोध में बदल गया । इस गतिरोध का नतीजा यह था कि वेंडरों ने मनमाने दामों पर सामान बेचा । सरकारी पैसा तो जल्दी ही चुक गया साथ में अपनी जेबें भी ढीली करनी पड़ी । यात्रा के खर्चे का हिसाब वापस आने पर विद्यालय के कार्यालय में देना होता है जिसके लिए विद्यालय के क्लर्क पक्की रसीद की मांग करते हैं । इसलिए  इन अध्यापकों ने रेलवे वेंडरों से रसीद मांगी । इस पर टका सा जवाब मिला कि जबतक हिन्दी नहीं बोलोगे रसीद नहीं देंगे । जबकि मैं जब पिछली जनवरी में छत्रों को ले गया था तब तीनों दिन की रसीद तो मिली ही थी साथ में बहुत तरह की छूट भी । लेकिन इनके साथ यह बर्ताव किया गया । वह भी हिन्दी न बोलने के नाम पर ।

वापस आने पर बड़ी मुश्किल से तरह तरह के फ़र्जी रसीदों का इंतजाम कर के कार्यालय में खर्चे का ब्यौरा जमा करवाया गया है अब यदि मार्च में यदि कैग वाले यदि उन रसीदों को नहीं मानते हैं तो इन दोनों अध्यापकों को भरी नुकसान उठाना पड़ सकता है । आर्थिक नुकसान तो चलिये बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन हिन्दी न बोलने के नाम पर जो अपमान रास्ते भर वो वेंडर करते रहे उसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी ?

सारी घटना का का जिक्र जब वे कर रहे थे तो स्टाफ-रूम में जो भी लोग थे वे रोष से भर गए । उस समय मैं हिन्दी और उससे ज्यादा उत्तर भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मौजूद था । मेरी स्थिति अपराधियों वाली थी । हिन्दी के नाम पर यह दुत्कार तो अहिंदी वालों को निश्चय ही इस भाषा से दूर करेगा ।

इसी विद्यालय में तदर्थ(एडहॉक) सेवा के अधीन टीजीटी हिन्दी के रूप में कर्तिका नाम की एक लड़की काम करती है । केरल में रहते हुए भी उसने हिन्दी से एमए किया और उसकी हिन्दी वाकई अच्छी है । वह स्थायी अध्यापिका बनने के लिए प्रयासरत है । दो बार उसने केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिन्दी की नौकरी के लिए परीक्षा दी और दो ही बार नवोदय विद्यालय के लिए भी । एक बार भी वह लिखित परीक्षा पास नहीं कर पायी है । हर बार वह दो- चार अंकों से पीछे रह जाती है । अभी ताजा उदाहरण केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी भर्ती का है जिसका अभी हाल ही में साक्षात्कार सम्पन्न हुआ है । उस परीक्षा में भी वह चार अंकों से पीछे रह गयी ।

परीक्षा में पास नहीं होने को हम सभी छात्र की असफलता मानते हैं । यही मानते हुए मैंने भी उसका मज़ाक उड़ाया और जैसा कि स्थायी नौकरी वाले करते हैं मैंने उसे पास होने और पढ़ने के प्रति समर्पित होने पर एक लेक्चर दे दिया । लेकिन उसने मेरे सामने वह सच्चाई सामने रखी जो आज तक हमारी नजरों से ओझल होती रही है । केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी हिन्दी पड़ के साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों में एक भी दक्षिण भारतीय नहीं था । जबकि इधर के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में हिन्दी विषय के रूप में शामिल है । इतने सारे दक्षिण भारतीय हिन्दी डिग्रीधारी लोगों में से एक का भी नहीं होना खलता जरूर है ।

कर्तिका कहती है कि दक्षिण के हिन्दी वालों के लिए या तो प्रश्न उनके अनुसार होने चाहिए अन्यथा उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे होना चाहिए । बात अटपटी जरूर लगती है पर व्यावहारिक तो यही है । क्योंकि हिन्दी के प्रश्न हिन्दीभाषी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं । वे प्रश्न इलाहाबाद , पटना का व्यक्ति हँसते खेलते कर लेता है । वह हिन्दी की तो तैयारी भी नहीं करता । सारा ध्यान परीक्षा के अन्य अंगों पर लगाता है इसलिए उसकी सफलता की संभावना ज्यादा रहती है । पर कर्तिका जैसों के लिए यह सुविधा नहीं है  ।

हिन्दी का स्तर वैसे भी देश में कोई बहुत ऊंचा नहीं है उसमें भी इस तरह के भेदभाव आने वाली पीढ़ी को हिन्दी से और इसके माध्यम से हिन्दी प्रदेश से दूर करने में बड़ी भूमिका अवश्य निभाएंगे ! जरूरत व्यवहारों के प्रति सजग होने और उसे दूर करने की है ।